शम्भु दंगाल
काठमाडौँ – पूर्वराष्ट्रपति डा.रामबरण यादव अझै पनि आफू बस्ने घरको खोजीमा छन् भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला । तर, अचम्म मान्नुपर्दैन, नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएका यादव पदबाट हटेको १५ महिना भइसक्दा पनि उनी आफू बस्ने घरको खोजीमा नै छन् ।
नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएसँगै डा.रामबरण यादव २०७२ असोज २२ गतेबाट ‘सेवा निवृत्त’ भएका थिए ।
सेवा निबृत्त भएसँगै सरकारले उनको बसोबासका लागि ललितपुरको बागडोलस्थित एक निजी घर भाडामा लिएको थियो । तर, घरभाडा,विद्युत तथा खानेपानीको महशुल भूक्तानीका लागि पूर्वराष्ट्रपति कार्यालयले हैरानी पाएको बताएको छ ।
उनले सरकारलाई लेखेको चिठ्ठी हेर्दा यस्तो समस्या देखिएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त चिठ्ठीपत्रको प्रतिलिपी हेर्दा पूर्व राष्ट्रपति समस्यामा परेको देखिएको छ ।
अघिल्लो सरकारको २०७२ चैत २६ गतेको निर्णयमा पूर्वराष्ट्रपतिका लागि हाल प्रयोग गर्दै आएको निवासको भाडा, बिद्युत तथा खानेपानीको महशुल अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि वर्तमान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले मिलाउने भन्ने थियो । सो का लागि आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले निकासा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले यस्तो निर्णय गरेपनि पूर्वराष्ट्रपतिले घर भाडा बापतको रकमका साथै अन्य सेवा सुविधा पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिले गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई पनि बेला–बेला फोन गरेर सुविधा विषय टुंगाउन सुझाव दिने गरेका छन् ।
पुर्व राष्ट्रपतिको सुविधाका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्व राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयले सरकारलाई पटक–पटक पत्र लेखेर ताकेता गरेपनि माग सुनुवाई नभएको बताएका छन् । पूर्व राष्ट्रपतिलाई नीजि सचिवालयका लागि समेत कर्मचारी नभएको बताइएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको, चिठ्ठी लेख्दा हात दुख्ने काम बाहेक अरु केही नभएको बतायो । उनी सेवा निबृत भइसकेपछि सेवा सुविधाका लागि पत्र आदान–प्रदान भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन् ।
सरकार र पूर्व राष्ट्रपति कार्यालयको चिठ्ठी–पत्रको आदान प्रदान
चिठ्ठी नं. १ :
२०७२ असोज २२ गते राष्ट्रपति कार्यालयले मुख्य सचिवलाई पत्र लेख्दै पद निवृत्त राष्ट्रपतिका लागि बसोबास तथा कार्यालय सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पत्र लेखेको थियो ।
संविधान जारी भएसँगै नयाँ राष्ट्रपति चयनपछि सेवा निबृत्त राष्ट्रपति डा. यादवलाई निवृत्तभरण, आवास, कर्मचारीहरु, सवारी साधन, टेलिफोन/मोबाइल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका लगायतका सुविधा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
चिठ्ठी नं २ :
–२०७२ मंसिर १५ गते पुर्व राष्ट्रपति यादवको स्वकीय सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई चिठ्ठी लेख्यो । चिठ्ठीमा पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई बसोबासको प्रवन्ध गर्न माग गरिएको थियो ।
पत्रमा भनिएको छ :
–हाल बसोबास गरेको आवासको फर्निसिङ्, आधारभूत सामग्रीको अभाव भयो, आगन्तुकका लागि प्रतिक्षा गर्ने स्थलको अभाव भयो ।
–हाइभोल्टेज बिद्युत प्रशारण लाइनको मुनी घर भएकोले प्राधिकरणले मिटर जडान नगरिदिएको । अर्को घरबाट ल्याएको बिजुलीले काम चालाई रहेको । बेला बेला बिद्युत सर्ट भएर कम्प्युटर, रेफ्रिजेरेटर जलेको । जाडो बढ्दै गएकोले न्यानो गरी बस्न सक्ने अवस्था नरहेको ।
–२ वटा भन्दा बढी गाडि नअट्ने, पार्किङ एरियाको अभाव रहेको
–टहल्ने ठाँउको अभाव रहेको ।
पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई घरकोठाबाट निस्केपछि आफ्नै कम्पाउण्डमा बस्ने तथा घुम्ने र टहल्ने ठाँउसमेत नभएको
–घरको शोभा हुने गरी बगैचा नभएको
–निजी सचिवालय स्थापना नभएको
–आवासमा पुग्न मूल सडकबाट भित्र जानुपर्ने भएकोले समस्या ।
यस्तो चाहियो पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई स्थायी बसोबासस्थल
पूर्वराष्ट्रपति यादवको स्वकीय सचिवालयले उनको स्थायी बसोबासका लागि स्थलको प्रस्ताव समेत गरेको छ ।
प्रस्तावमा काठमाडौं उपत्यका भित्र वा उपत्यका नजिकका क्षेत्र रोजिएको छ । पूर्व राष्ट्रपति बस्ने घर बगैचा लगायत टहल्नका लागि पर्याप्त क्षेत्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
–काठमाडौं उपत्यकामा भैसेपाटी वा गोदावरी क्षेत्र
–उपत्यका बाहिर, काभ्रेको बनेपा–धुलिखेल क्षेत्र
–चार/पाँच रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा
–सहसचिव स्तरको कर्मचारीको नेर्तृत्वमा कर्मचारी समूह रहनेगरी सुविधासम्पन्न सचिवालयको ब्यवस्था
चिठ्ठी नं ३ :
–२०७२ चैत २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सोही दिनको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पूर्व राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दै आएको निवासको भाडा, बिद्युत तथा खानेपानी महशुल अर्को व्यवस्था नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपति कार्यालयले बेहोर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिने उल्लेख गरेर पत्र पठाएका थिए ।
चिठ्ठी नं. ४ :
–२०७३ बैशाख २७ गते पूर्व राष्ट्रपति यादवको स्वकीय सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पूर्वराष्ट्रपतिलाई सुविधा प्रवन्धका लागि पुनः स्मरण पत्र लेख्यो ।
उक्त पत्रका साथमा त्यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बसोबासको प्रवन्धका लागि लेखेको पत्रको प्रतिलिपि समेत सामेल गरेको थियो ।
पत्रमा पूर्व राष्ट्रपतिका लागि निम्न शीर्षकमा खर्च चाहिने र नेपाल सरकारले अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको थियो :
–जीवन निर्वाह भक्ता, अतिथि सत्कार, अन्य भैपरी आउने विविध खर्च
सरकारले दिएको सबारी साधनको लागि इन्धन, बीमा, मर्मत र सर्भिसिङ खर्च
–पूर्वराष्ट्रपतिको आवास तथा कार्यालयमा बिद्युत, पानी तथा ढल, सरसफाई, इन्टरनेट, स्वदेशी तथा विदेशी पत्रपत्रिका, टि.भी केबल, मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन टेलिफोन आदीको बिल अनुसार लाग्ने खर्चको भूक्तानी
–आवधिक स्वास्थ्य परिक्षण र आवश्यकता अनुसार औषधोपचारमा लाग्ने खर्च, स्वास्थ्य विमा
–स्वदेश भ्रमण तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा मर्यादाक्रम अनुसारको भ्रमण भत्ता र अन्य खर्चको दरबन्दी, भुक्तानी र सोधभर्नाको व्यवस्था
–दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनले सम्पन्न सचिवालयको स्थापना र संचालन
–राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सुविधाजनक बसोबासको व्यवस्था
–बागडोलको आवासको छत माथि १३२ केभी को हाइटेन्सन लाइन भएकोले नयाँ उपयुक्त स्थानमा आवास गृह पहिचान गरी त्यसमा सर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
पूर्वराष्ट्रपति कार्यालयले सरकारलाई यसरी पत्र लेखेर ताकेता गरेपनि माग पूरा भएन । फेरी अर्को पत्र लेख्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो कार्यालय ।
चिठ्ठी नं ५ :
यसअघि पूर्वराष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सुविधाको माग गर्दै लेखिएका पत्रलाई सरकारले संवोधन नगरेको ठहर गर्दै फेरी ताकेता गरेको छ ।
–गत पुस ४ गते पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादवको निजी सचिवालयले उनको बसोबासका साथै अन्य सुविधा उपलब्ध गराँउन यसअघि पठाएको पत्रका साथै २०७२ चैत २६ गते सरकारले गरेको निर्णयको स्मरण गराँउदै फेरी अर्को पत्र सरकारलाई पठाएको छ ।
पछिल्लो पत्रमा भनिएको छ :
–पद निवृत्त राष्ट्रपतिलाई जीवन निर्वाह भत्ता, अतिथि सत्कार भत्ता र अन्य विवधि खर्च राज्यले उपलब्ध गराउने हो कि होइन ? यथासिघ्र निर्णय भई जवाफ प्राप्त होस् ।
–पूर्व राष्ट्रपतिलाई दुई वटा सबारी उपलब्ध गराएपनि हालसम्म इन्धन उपलब्ध भएन । सबारी साधनको विमा, मर्मत संभार र सर्भिसिङ्को ब्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने कि नगर्ने ?
–यस अघि पनि सेवा सुविधाबारे जवाफ माग गरिएको तर आजसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन् । ती सुविधा इिने हो की होइन ?
–एकजना सहसचिव स्तरको कर्मचारीको नेर्तत्वका ९ जना कर्मचारीको ब्यवस्था नहुँदा पूर्व राष्ट्रपति ज्यादै असुविधा र अन्यौलमा परेको ।
–उहाँले पाँउने सुविधाको बिषयमा निर्णय हुन सक्ने भए तत्काल निर्णय गरिदिनुहुन र नसक्ने भए सोही बमोजिमको ब्यहोरा पूर्वराष्ट्रपतिलाई जानकारी गराईदिएमा उहाँलाई घर ब्यवहार मिलाउन सहज हुने ।
सरकारलाई पूर्वराष्ट्रपति सेवा निबृत्त भएको दिन राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव भूपेन्द्रप्रसाल पौड्यालले सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पहिलो पत्र लेखेका थिए । त्यसपछिका पत्रहरु पूर्वराष्ट्रपति कार्यालयका स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरुले पठाएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ७२ ले राष्ट्रपतिको लागि पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुने र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ ।
गत बर्ष चैत २६ गते सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिका लागि आवपश्यक पर्ने सेवा–सुविधा सिधै नदिएर वर्तमान राष्ट्रपति कार्यालयको बाटो हुँदै दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यो बिचमा पटक–पटक पत्र लेखेर सेवा सुविधका लागि ताकेता गरेपनि सरकारले जवाफ नर्फकाँउदा पूर्वराष्ट्रपतिको कार्यालय हैरान भएको छ । अझ पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयले सरकारलाई लेखेको पछिल्लो पत्रमा सेवा सुविधा दिने भए तत्काल निर्णय गर्न र नदिने भए नदिने भएको त्यसको जानकारी पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिन भनिएको छ ।
सरकारले हतार हतारमा भर्खर बनेको र घरमा रंग लगाएर नसुक्दैको घर भाडामा लिएर पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपतिले ब्यक्तिगत भेटघाटका अवसरमा समेत नयाँ बसोबास स्थल खोजेको तर सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
एक हप्ताभित्रमा बिधेयक मन्त्रीपरिषद्मा जाने
पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिने सेवा/सुविधा सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अध्ययनका क्रममा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट बिधेयक स्वीकृत भएर गृह मन्त्रालयमा आएकोले अहिले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको गृहमन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
कानुन मन्त्रालयले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सेवा/सुविधा सम्बन्धी कानुन पनि बनाइरहेकोले दुबै बिधेयकलाई संगै राखेर अध्ययन भइरहेको उनले बताइन् ।
अहिले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने कामको व्यस्थता भएकोले एकहप्ता भित्रमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिने सेवा÷सुविधा सम्बन्धी बिधेयक मन्त्रीपरिषदमा पठाउने भट्टराईले बताइन् ।
उपचारमा एक करोड खर्च
पूर्व राष्ट्रपति यादव गत असोजमा उपचारका लागि अमेरिका गएका थिए । उनलाई सरकारले उपचारका लागि ६० लाख दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त रकम अपुग भएपछि करिव ५० पछि थपिएको थियो ।
चिकित्सकले प्रोस्टेट ट्युमर (क्यान्सर) लाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित रूपमा हटाउनुपर्ने बताएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रायअनुसार यादव अमेरिका गएको उनको नीजि सचिवालयले जनाएको थियो । भारतमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनको प्रोस्टेटमा ट्युमर (क्यान्सर) भएको पुष्टि भएको थियो ।
अमेरिकाको हेनरी फोर्ड अस्पतालमा यादवको असोज १० मा ट्युमरको शल्यक्रिया भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले यादवको अमेरिकामा लाग्ने उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारलाई पाँच वटा पत्र लेख्दा पनि पूर्व राष्ट्रपतिले किन पाएनन् सुविधा ?
0 comments
प्रतिकृया दिनुहोस