सुस्ता विकासमा भारतीय अवरोधपछि सरकारी टोलीको अनुगमन
परासी– सुस्तामा सुरु भएको विकासका काममा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरेको छ । सुस्तामा झुलुङ्गेपुल, तटबन्ध र बाटो निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि जिल्लाका सरकारी निकायले सुस्ताको अनुगमन गरेका हुन् । नेपालको सिमानामाअवस्थित सुस्ताभुमि लामो समयदेखि पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ ।
जोखिमपुर्ण यात्रा गर्दै आएका सुस्ताबासीका लागि नेपाल सरकारले नारायणी नदीमा २२ करोडको लागतमा १५ सय ८० मिटर लामो र १ दशमल ६ मिटर चौडा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम शुरु गरेको थियो । उक्त झोलुङ्गे एशियाकै दोश्रो र नेपालको पहिलो लामो पुल हो जसलाई अहिले भारतीय पक्षले निर्माण कार्य अवरुद्ध बनाएको छ ।
अनुगमन टोलीले सुस्ताको विवादित जग्गा, अतिक्रमित जग्गा, सिमा, र तटबन्ध समेतको अनुगमन गरेका छन् ।
सांसद देवकरण कलवारले, सुस्ताको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराई सिमाङ्कन गर्न पटक पटक सदनमा कुरा उठाउदै आएपनि सरकारले यो दुई देशको कुरा हो भन्दै टार्दै आएको आरोप लगाए । नागरिकता, लालपुर्जा, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधारले पछाडी परेका सुस्ताबासीहरुको समस्या सामाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास योजना ल्याई निर्माण कार्य थालेपछि भारतीय अवरोध गरेको सांसद कलवारले बताए ।
उनले भने, ‘सुस्तामा अवरोध भएका काम पुनः सुचारु गराउन पहल गरिनेछ ।’
सुस्तामा जग्गा अतिक्रमण, नागरिकता, लालपुर्जा, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका दर्जनभन्दा बढि समस्याहरु रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्ययक्ष गोपाल गुरुङ्गले बताए । उनले सुस्ताको विकासका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप पनि लगाए । सुस्ताबासीका समस्या सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानाले सुस्तामा नागरिकता शिबिर, स्वास्थ्य शिबिर, पुर्जा वितरण शिबिर संचालन गर्ने बताए ।
त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नंं ४, चालिस हजार ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ताभुमी पटक पटक भारतीय पक्षले अतिक्रमण गर्दा १४ हजार ४ हेक्टेर क्षेत्रफलमा सिमित बनेको छ ।



0 comments
प्रतिकृया दिनुहोस