फेरि सुरु भयो राष्ट्रिय सरकार गठनको चर्चा, केपी ओली जुटे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हटाउने गृहकार्यमा
काठमाडौं, ७ माघ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बिहीबार विस्तार भएसँगै पुनः राष्ट्रिय सरकारको चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड पार्टी नेपालका कुमार खड्कालाई मन्त्री बनाएका छन् । अब प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ४३ सदस्यीय पुगेको छ । प्रचण्ड सरकारमा अहिले दुई उपप्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र १४ राज्यमन्त्री छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विभिन्न दलका अध्यक्षसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी गरिसकेका छन् । बिहीबार मात्रै ओलीले परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई सरकारमा जान हतार नगर्न आग्रह गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तीन हप्तापछि ढल्ने बताएका थिए । ओलीको यो भनाइले पनि फागुन सुरु भएलगत्तै नयाँ सरकार गठनले तीव्रता पाउने देखिएको छ ।
विधेयक पास गराउन छलफलमा जुटेका प्रमख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूबीच पनि चुनावी सरकार गठनको कुरा उठेको र सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतासँगको छलफलमा पनि यो विषय उठेको स्रोतको दाबी छ । ‘तीन दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच संशोधन विधेयक पास गराउन सहमति जुटाउन भइरहेको छलफलमा चुनवी सरकार गठनको कुरा उठेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने ।
सरकारले मंसिर १४ गते दर्ता गराएको संशोधन विधेयक पुस २४ गते व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । विधेयक दर्ता भएपछि नेकपा एमालेसहितका विपक्षी नौ दलले विधेयक राष्ट्रहित र असंवैधानिक भन्दै संसद् र सडकमा विरोध सुरु गर्दै आएका छन् । संसदमा विधेयक पेस भएपछि सत्तारुढ दल पास गराउने रणनीतिमा छन्, भने विपक्षी फेल गराउने दाउमा छन् ।
मोर्चाले विधेयकलाई अपूरो भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । विधेयक परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्ने मागसहित मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाबसमेत दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
विधेयक पारित गराउन संसदमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । दुई तिहाइका लागि ३ सय ९६ मत चाहिन्छ । सरकारसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बाहेक ३ सय ३१ संख्या छ । यी दुई पार्टीलाई सरकारमा ल्याए विधेयकको पक्षमा ३ सय ८२ मत पुग्नेछ । त्यसपछि पनि दुई तिहाइ पु¥याउन १४ सांसद अपुग देखिन्छ । मोर्चाका एक नेताका अनुसार विधेयक पारित गराउन राष्ट्रिय सरकार गठनको विकल्पमा छलफल अगाडि बढेको छ ।
राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा एमालेलाई सहभागी गराउने या नगराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ती नेताले दाबी गरे । कांग्रेस नेताहरू एमालेलाई सहभागी गराउने या नगराउने भन्ने विषयमा विभाजित देखिएका छन् । मोर्चाले विधेयक पास हुने गरी सहमति जुटाउन आग्रह गरेको मोर्चाका नेताहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार मोर्चाका नेताले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रस्तावमाथि गम्भीर रूपमा छलफल थालेका छन् । मोर्चाले एमालेका नेताहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छन् । एमालेसँगको छलफलमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताको संलग्नता रहेको ती नेताले बताए ।
प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहित अधिकांश दलको सहभागितामा सरकार बनाएर तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेलगायत प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको हो । राष्ट्रिय सरकार नबने पनि एमालेले सदनबाहिर रहेर विधेयक पारित गराउने रणनीति लिन सक्ने मोर्चाको ठम्याइँ छ ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार एमाले आफू सरकारमा सहभागी भएपछि मात्र संशोधन विधेयक पारित गराउने रणनीतिमा छ । त्यसका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बाधक रहेको भन्दै एमालेले नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेको हो । सोही कारण संसदमा संशोधन विधेयक टेबुल भए पनि छलफल हुन सकेको छैन । अब बन्ने सरकारले मात्र तीन तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
0 comments
प्रतिकृया दिनुहोस