फ्री साइजका मन्त्री
नौ महिनाको आलोपालो अवधि तोकेर निर्मित सरकारमा किन उत्तरार्धमा आएर मन्त्री बन्न पुग्नुभयो ? भन्ने जिज्ञासाको ‘समाधान’ उनै सिंहले गरिदिए । ‘मेरो चाहना त ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर संविधान कार्यान्वयन गरून्, हामी बसेर थपडी मारौंला भन्ने हो । उनीहरू नै मिल्दैनन्, बरु उल्टै खोजीखोजी हामीकहाँ आउँछन् त म के गरौं ?’ मन्त्री सिंहले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान बनाउन मेरो सक्रिय सहभागिता रह्यो, अहिले कार्यान्वयनमा यति धेरै चुनौती देखिएका बेला किन सरकारबाहिर बस्ने ?’ संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई सरकारमै जानुपर्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उनले दक्षिण अफ्रिकामा पनि साना दललाई सरकारमा लगेर संविधान कार्यान्वयन गरिएकाले त्यस उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने तर्क गरे ।
सिंहले मन्त्री बन्न पुग्नुलाई सत्तारुढ दुई ठूला घटकको आवश्यकता भनी अथ्र्याए पनि प्रधानमन्त्री निकट उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने दाहाल प्रधानमन्त्री बनेयता सिंह हरेक दिनजसो निवासमा आएर हैरान लगाउने गरेको बताउने गर्छन् । दाहाल भेट्न घण्टौं कुर्ने गरेका सिंहले अन्तत: मन्त्री बन्ने मनसुवा पूरा गरिछाडे । सिंहले यति मात्रै भनेनन्, दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै आफूलाई मन्त्री बनाउनेबारे माओवादी र कांग्रेसबीच सहमति भइसकेको, दाहालको यस्तो प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘सिंहजी मन्त्री बन्ने भए हामी बरु राज्यमन्त्री दिउँला नि त’ भनेको तर किन यति समय लाग्यो भनी बुझ्न नसकेको दाबीसमेत गरे । अनि पाँचांैपल्ट मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने आधार पर्याप्त रहेको जनाउ दिँदै थपे, ‘नेपालको राजनीतिमा आजसम्म मैले जुन योगदान दिएको छु, त्यसका आधारमा म क्याबिनेटमा जान योग्य छु ।’
सिंहले सगर्व दाबी गरेको ‘आजसम्मको योगदान’ भने विवादग्रस्त छ । पटक–पटक बिहे गरेको भनी उनलाई चारित्रिक अभियोगसमेत लाग्यो । एमालेमा छँदा कर्णालीमा पार्टीको प्रभाव विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका सिंहको चारित्रिक योग्यताबारे त्यसबेलासमेत प्रश्न उठ्ने गरेको उनीसँग काम गरेका नेताहरू टिप्पणी गर्छन् । माधवकुमार नेपाल सरकारमा कानुनमन्त्री हुँदा उनले न्यायपरिषद्लाई विवादमा पार्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीलाई नै प्रभावित गर्ने काम गरे ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै कार्यान्वयन गर्नका लागि साना दलका नेतासमेत सरकारमा लैजानुपरेको भन्दै सत्ता घटक नेताहरू प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । जब कि सिंह यसअघि प्रधानमन्त्री चुनावमा नै दाहाल पक्षधर भई भोट खसालिसकेका थिए । अब मन्त्रिपरिषद् ४३ सदस्यीय हुन पुगेको छ । विधेयक पारित गराउनकै लागि मन्त्री थप्दै जाने हो भने साना दलहरूबाट अझै कति संख्यामा मन्त्री बनाउनुपर्ने हो भन्ने यकिन छैन । यता निर्वाचन आयोगले सिंहको दल हाल खारेजीको अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले पछिल्ला तीन वर्षको आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान सम्झाउँदै पटक–पटक ताकेता गर ेपनि सिंहले नबुझाएपछि दल खारेजमा परेको बताए । यसरी आफ्नो दलको वैधानिक हैसियतबिनै मन्त्री बनेका सिंहले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि हालसम्म फैसला भएको छैन ।
संविधान संशोधन गर्नैका लागि सिंहलगायत अरू पनि साना दलका नेतालाई मन्त्री बनाउनुपरेको भनी प्रधानमन्त्री सम्बद्ध पक्षले जवाफ दिने गरे पनि त्यो पुष्टि हुने आधार देखिँदैन । संविधान संशोधन गर्न संसद्मा ३ सय ९८ सांसद संख्या चाहिने भए पनि यस्ता एक–दुई सिटे दल जोडेर त्यो लक्ष्य भेटिने छाँट देखिन्न । दाहालको यस्तो कदमप्रति स्वयं उनकै दल माओवादी केन्द्रभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् जम्बो बन्दै जाने क्रममा अनेक दलका मन्त्रीबाट हुने अपयशको भागीदार पनि मन्त्रीमण्डलका प्रमुख दाहालले नै लिनुपर्ने भएकाले जनतामा गलत सन्देश जाने उनीहरूले बताएका छन् । ‘संसद्मा निश्चय नै नम्बरको ठूलो अर्थ छ तर न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रमसमेत नमिल्ने संघीयताकै विरोधी नेतासमेत अटाएर हिँड्दा सरकार र पार्टीप्रति राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्ने हो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष आफ्नो उद्देश्यमा कि त अस्पष्ट हुनुहुन्छ, कि त सत्ता टिकाउनका लागि जे पनि गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुभएको देखियो ।’
यता दाहाल निकट मन्त्रीहरूले भने सरकारमा एमालेसमेतलाई ल्याउन सकिने भन्दै अरू दलसँग पनि सहकार्यको सम्भावना खुला रहेको बताएका छन् । कतिपय सरोकारवालाले भने सिंहजस्ता एकसिटे नेता टिपेर मन्त्री बनाउँदा जनमतको अपमान हुन जाने भन्दै त्यसैका कारण अब ‘थ्रेसहोल्ड’ को औचित्य झन् बढेको तर्क गरेका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले स्थिर सरकारमार्फत् जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न थ्रेसहोल्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने सिंहको नियुक्तिबाट पुष्टि भएको बताए । ‘नैतिक हिसाबले विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्ने विषय उठेको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तो बेला झन् थ्रेसहोल्डको आवश्यकता देखियो ।’
मन्त्री सिंह भने थ्रेसहोल्ड नै नबुझेकाले यस्तो टिप्पणी गरिरहेको तर्क गर्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले आफ्नो थ्रेसहोल्ड आफैं निर्धारण गर्ने भन्दै उनले आफू त्यसलाई बुझ्न सक्षम रहेको दाबी गरे । ‘अहिलेको संविधानले अन्तरिम संविधानकै मान्यता पछ्याउँदै थ्रेसहोल्ड राखेको छ । संविधानसभा चुनावमा २५ हजारको समानुपातिक थ्रेसहोल्ड थियो, अब एक लाख जति संख्याको होला । मैले त्यो क्राइटेरिया पूरा गरेको छु,’ सिंहले भने, ‘अब यो व्यवस्था छँदाछँदै कुन काल्पनिक थ्रेसहोल्डको कुरा गर्ने ?’
0 comments
प्रतिकृया दिनुहोस