रोजगारीको लागि भारत जान पनि अनुमति लिनु पर्ने
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधा विस्तार हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका नेपालीहरुको बीमा बारे नयाँ घोषणा गर्दै सुविधामा विस्तार गरेका हुन्। सरकारले पहिलो पटक रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुने नयाँ व्यबस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुमति पत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्नेछ।
घोषणा अनुसार कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानी लगायतका सुविधाहरुका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग बापत थप ५ लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था पछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्नेछन्। यो व्यवस्था माघ १५ गतेबाट लागू हुने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घोषणामा उल्लेख गरे।
बैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई साविकमा दिइदै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु. तीन लाखमा रु. ४ लाख थपेर रु. सात लाख पुर्याइने घोषणा गरेअनुसार बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो घोषणामा उल्लेख गरेका छन्।
घातक रोग लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म दिने समेत घोषणा गरिएको छ।
यस्तै सरकारले बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई प्रदान गरिने रकमको अवधि समेत सोही बमोजिम हुने गरी माघ १५ गतेभित्र बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी लागू गर्नसमेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विशेष अवस्थाका (जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका) नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुल्क सरकारले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिने राहत रकमको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
0 comments
प्रतिकृया दिनुहोस