इतिहासमा तीनचोटि ढलेको साँखु

भुइँचालोले घर भत्काएपछि साँखुकी पञ्चलक्ष्मी मानन्धरको परिवार दुई सय मिटर पर छिमेकीको जग्गामा टहरा बनाएर बस्दै आएको छ। उनका श्रीमान डकर्मी काम गर्छन्। उनी आफू स्वेटर बुनेर बेच्छिन्। यसैबाट सात जनाको परिवार जेनतेन चलेको छ। भूकम्पपीडितका लागि शाली नदी किनारमा बनाइएका २० टहरामध्ये एउटा मानन्धरको हो। ‘डेढ आनामा बनेको पुख्र्यौली घर भत्कियो,’ आफ्नो सानो बच्चा फुल्याउँदै मानन्धर भन्छिन्, ‘सरकारले केही देला र घर बनाउँला भनेर पर्खियौं, दुई वर्ष बितिसक्यो, अझै केही भएन।’ १९९० माघ २ गतेको भुइँचालोले थेगेको मानन्धर परिवारको चारतले घरले २०७२ वैशाख १२ को भुइचालो थेग्न सकेन। उनको मात्र होइन, सदियौं पुरानो साँखु बस्तीका अधिकांश घर ध्वस्त भए। भुइँचालोको निकै ठूलो मारमा परेको कारणले पनि होला, सरकारले यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस साँखुमै मनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदा स्थानीय भूकम्पपीडितको उपस्थिति नगन्य रह्यो। स्थानीय विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी र एनजिओकर्मीले नगर परिक्रमा गर्दा स्थानीय आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त थिए। भूकम्पले घरबार खोसेकाहरू बरु आक्रोशित थिए। ‘कहाँ गयो हाम्रो सहयोगका निम्ति विदेशबाट आएको पैसा?’ नजिकैको टहरामा बस्ने रमिका नापितले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘त्यहाँ तमझम गरेर हामीलाई खान पुग्छ?’ भूकम्पपीडितले अहिलेसम्मा न्यानो लुगाका लागि भनेर १० हजार र अस्थायी बसाइका लागि भनेर १५ हजार गरी जम्मा २५ हजार भन्दा बढी नपाएको गुनासो गर्छन्। शंखरापुर नगरपालिकाका चारवटा वडा ऐतिहासिक साँखुमा पर्छन्। सयौं वर्षदेखि बाक्लो सहरी बस्ती रहेको साँखुका अधिकांश पुराना घर भूकम्पले ध्वस्त पार्यो। स्थानीय सुरेश प्रधानका अनुसार साँखुमा मात्र १ सय १५ जनाको निधन भयो भने सयौं घाइते भए। ‘साँखु राजधानी काठमाडौंबाट अत्यन्त नजिक छ र अत्यन्त धेरै क्षति बेहोरेको ठाउँ हो,’ प्रधान भन्छन्, ‘गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक जस्ता स्थान सरकार र वैदेशिक सहायताको केन्द्र बने, तर साँखु ओझेलमा पर्यो।’ इतिहासको लामो कालखण्डसम्म साँखु सम्पन्न सहरी बस्ती रहेको त्यहाँका कला, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारले देखाउँछ। लिच्छविकालमा नेपाल र तिब्बतबीच व्यापार सुरु भएपछि साँखुको उन्नति भएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। काठमाडौंबाट कुती हुँदै तिब्बत पुग्ने सबैभन्दा नजिकको बाटो भनेको साँखु थियो। उक्त व्यापारले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यो। साँखुका कतिपय मानिस व्यापारका क्रममा तिब्बतमा स्थायी रूपले पनि बस्न सुरु गरे। लिच्छविकालमा उक्त क्षेत्रमा मानिसको बसोबास भए पनि साँखुलाई ११ औं शताब्दीमा शंकरदेवले सहरी बस्तीका रूपमा विकास गरेको अनुसन्धानकर्ताहरू अनुमान गर्छन्। नेपाल र तिब्बतबीचको तनाव र त्यसपछि सन् १७८९ मा भएको सन्धिअनुरुप तिब्बतले नेपाललाई तिर्नुपर्ने सिक्काको भारी पनि साँखुको बाटो हुँदै काठमाडौं आइपुगेको थियो। ‘नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा बाटोमा पर्ने साँखुको आर्थिक प्रगति हुँदै गयो,’ प्राध्यापक डिल्लीराज शर्मा भन्छन, ‘काठमाडौंकै राजाहरूको अधिनमा रहेको साँखु एक प्रमुख सहरी केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गयो।’ साँखुको उन्नति हुनुको कारण उक्त क्षेत्रको सामरिक महत्व भएको डा. शर्माको भनाइ छ। त्यसका निम्ति राजा शंकरदेवले वरिपरी बस्ने हजार परिवारलाई मिलाएर साँखुमा बाक्लो वस्ती बसालेका थिए। साँखुमा चारवटा प्रवेश द्वार, खानेपानी, ढल निकास तथा अन्य आधारभूत आपूर्ति प्रणाली विकास गरिएको छ। भित्री शहरमा ‘अष्टमातृका’ अर्थात ८ देवी स्थापना गरिएको छ, जसको उद्देश्य आधात्मिक रूपले सहरलाई सुरक्षित बनाउनु हो। उक्त सहरको डिजाइन तान्त्रिक गुरु जोगेदेव बज्राचार्यले गरेको भनाइ छ। साँखुको बस्तीमा रहेका प्रवेश द्वारको उद्देश्य बाह्य आक्रमण विफल बनाउन मात्र होइन, त्यो धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको पनि थियो। दक्षिणपूर्वी ढोका छोरीलाई बिहे गरेर लैजाने जन्तीका लागि, उत्तरपूर्वी ढोका मलामीलाई शव लैजानका लागि, दक्षिणपूर्वी ढोका बुहारी भित्र्याउन र उत्तरपश्चिम ढोका देवी–देउतालाई जात्राको समयमा घुमाउन प्रयोग गरिन्थ्यो। ‘नेपालभित्रै राज्यहरूबीच एकअर्कासँग लड्ने प्रवृत्ति थियो। सिंजा, सेन र भारतबाट समेत आक्रमणको खतरा थियो,’ शर्मा भन्छन, ‘त्यसैले सुरक्षित सहरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा जन्मियो। त्यस समयमा यस्ता शहर भारतमा पनि निर्माण भएको तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ।’ साँखुको अर्को महत्व भनेको परापूर्वकालदेखि नै उक्त क्षेत्र बुद्ध धर्मको केन्द्रका रुपमा विकास हुनु हो। तिब्बती सम्राट सोंगत्सेन गम्पोको भृकुटीसँग स्वयम्बर साँखुको बज्रयोगिनी मन्दिर नजिक भएको विश्वास गरिन्छ। बुद्ध धर्म गुरु पद्मसम्भव पनि त्यहीँ एक गुफामा बस्न सुरु गरेपछि उक्त क्षेत्र बौद्ध धार्मिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास भएको धेरैको विश्वास छ। उक्त क्षेत्रमा ढुंगा खोपेर बनाइएका गुफाहरू इशापूर्व २०० देखि सम्वत २०० को अवधिमा बनाइएको इतिहासकारहरु बताउँछन्। कृषि र व्यापारमा आश्रित भएर फस्टाएको साँखु इतिहासको लामो कालखण्डसम्म समृद्ध नै रह्यो। तर, उत्तर भारत र तिब्बतमा भएका परिवर्तनको असर काठमाडौंका साथै साँखुमा पनि परेको इतिहासकारहरुको भनाइ छ। सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमा कब्जा जमायो भने कोदारी राजमार्ग बनेपछि नेपाल र तिब्बतबीच रहेको तातोपानी नाका फस्टायो। यसको ठाडो असर साँखुमा पर्यो। ‘साँखुको प्रगति रोकिएपछि हुनेखाने अधिकांश स्थानीयले अन्तै घर बनाए, जीवन धान्न समस्या नपर्ने वा अलिक निम्न वर्ग भने साँखुमा नै बसे,’ स्थानीय सुरेश प्रधान भन्छन्, ‘घरहरू मर्मत भएनन्। परिवार बढ्दै गएपछि घरमा तला थप्ने मात्र काम भयो। यसले घरहरू कमजोर भए।’ ९० सालको भुइँचालोले पनि नभत्काएका पुराना डिजाइनका घरलाई अहिलेको भुइँचालोले ध्वस्त पार्यो। प्रधानका अनुसार करिब ८०० घर बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन् भने ८०० जति सम्पदा पनि क्षतिग्रस्त छन्। प्रासिद्ध बज्रयोगिनी मन्दिरमा पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्टयाएको भए पनि अन्य सम्पदाको सम्भार कसरी हुन्छ भन्ने अझै पत्तो छैन। शंकरापुर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख दुर्गानाथ गौतमका अनुसार वैकल्पिक घर भएका वा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने करिब १० प्रतिशत भूकम्पपीडित अन्तै बस्छन्। घर नहुनेहरू भन टिनको छानो हालेर आफ्नै जग्गामा र एक वा दुई आनाको मात्र घर भएकाहरूले अर्कैको जग्गामा भाडा तिरेर छाप्रो हालेका छन्। सरकारको नीति र ढिलासुस्तीका कारण घर बनाउन सक्ने हैसियत भएका साँखुका स्थानीयले समेत घर बनाएका छैनन्। ‘आफैंले घर बनाउने हो भने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको पैसा पाइँदैन भन्ने हो,’ स्थानीय सुरेश भन्छन्, ‘सरकारले कि त तुरन्तै दिनुपर्यो नभए दिन्न भन्नुपर्यो। सरकारले समस्या समाधान भन्दा समस्या निर्माण गरेको देखिन्छ।’ समस्या भनेको साँखु केही वर्षअघि गाउँपालिकाबाट नगरपालिका भएर पनि हो। स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाको नियमअनुसार बाटोबाट १.५ मिटर छाडेर घर बनाउनुपर्छ। उक्त नियम मान्ने हो भने साँघुरो क्षेत्रमा बनाइएका साँखुका घर पुनर्निर्माण हुन् सक्दैनन्। साँखुजस्तो ऐतिहासिक बस्तीका लागि छुट्टै नियम हुनपर्ने स्थानीयले सरकारलाई दबाब दिए। नगरपालिकाले परम्परागत नेवारी डिजाइनमा र पुराना झ्याल प्रयोग गरेर पहिलेको स्थानमा नै घर बनाउन सकिने निर्णय पनि गर्यो। सरकारले पनि यस्ता वस्तीका लागि उक्त मापदण्ड लागु गर्न नपर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ l तर पनि नगरपालिकाले नक्सा पास नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘नक्साको लागि सरकारले नियम बनाउँदै छ, त्यो स्वीकृत र लागु हुने हुने प्रक्रियामा छ,’ नगरका कार्यकारी प्रमुख गौतमले भने, ‘त्यसैअनुरुप हामीले घर बनाउन इजाजत दिन्छौं।’ सरकारले घर बनाउन पहिलो किस्ता ५० हजार हजार, घरको जग भूकम्पप्रतिरोधी प्रमाणित भएपछि डेढ लाख र छानो हाल्ने समयमा १ लाख दिने बताएको छ। त्यसका लागि नगरपालिकाबाट नक्सा पास हुनु जरुरी छ। त्यहाँ मोहीवाला, गुठीको स्वामित्वमा रहेका स्थानमा घर भएका २०० परिवार पनि सरकारले घोषणा गरेको सहयोगबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण त्यस्तो समस्या आएको हो। ‘हामीले माथिबाट जस्तो आदेश आउँछ त्यस्तै गर्ने हो,’ गौतमले भने, ‘निजी जमिनको प्रमाण नभएकाहरूलाई घर बनाउन हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं।’ भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने र साँखुको ऐतिहासिक सहरको चिनारी जोगाउन स्थानीयले ‘साँखु पुनर्निर्माण समाज’ पनि गठन गरेका छन्। उक्त समाजले त्यस्तो लालपुर्जा नहुनेहरूलाई पनि सहयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। साँखुमा पहिला जस्ता घर थिए त्यस्तै किसिमले पुनर्निर्माण गर्ने, जथाभावी जमिनको प्लाटिङ गरेर बेच्ने प्रक्रिया रोक्ने र काठमाडौंबाट फैलिँदै गएको अनियन्त्रित सहरीकरणको प्रभावको मार रोक्ने उक्त समूहको उद्देश्य रहेको छ। ‘सहरीकरणलाई त हामि रोक्न सक्दैनौं, तर कम्तिमा त्यसले साँखुलाई कुरूप नबनाओस्,’ उक्त समूहको नेतृत्व गरेका प्रधान भन्छन्, ‘आफ्नो बस्तीको सौन्दर्य बचाउनु र त्यसका निम्ति दबाब दिनु हामी स्थानीयको दायित्व हो।’-source

0 comments

प्रतिकृया दिनुहोस