» विदेशी हस्तक्षेप रोक्न संविधानमा ‘चुकुल’को व्यवस्था गर्नुपर्छ : सांसद सुवाल

पुस २९, २०७३- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न संविधानमा प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबारको संसद बैठकको विशेष समयमा सांसद सुवालले नेपालमा बारम्बार भारत लगायत देशले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न संविधान संशोधनमार्फत् प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘घर सुरक्षित पार्न ताला, चुकुल आवश्यक परेजस्तै विदेशी हस्तक्षेप रोक्न संविधानमा प्रावधान राखिनुपर्‍यो’ सांसद सुवालले भने, ‘अनिमात्र राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’ सांसद सुवालले संविधान संशाेधनको प्रसंग उठाए पनि सरकारले ल्याएको दाेस्रो संविधान संशाेधन विधेयकको विपक्षमा नेमकिपा उभिएको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बाेधन गर्न भन्दै संसदमा टेबुल गरिएको संशाेधन विधेयक राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै एमाले, नेमकिपा लगायत ९ दलले विरोध गरिरहेका छन् । उनले भूकम्पपछिको पुननिर्माण, पुनर्स्थापना ठप्प भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘भूकम्पपीडितलाई ५० हजार दिने भनेको अहिलेसम्म दिइएको छैन, पीडितलाई राहत मात्रै होइन सरकारले घर नै बनाइदिनुपर्छ ।’ उनले सरकार फेरिएसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिनुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती दिए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दिएको स्पष्टकरण चिक्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । उनको ठाउँमा सरकारले गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । यसैबीच, सत्तारुढ दलका सांसदले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसदहरु दिपकप्रसाद कुइँकेल, सूर्यबाला राईले यथाशीघ्र चुनाव हुने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । कांग्रेसका सांसद दिपकप्रसाद कुइँकेल लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र चुनाव यथाशीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तह पुनर्संचना आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनबारे जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘सरकारले मापदण्ड दिएर स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, त्यसबारे जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिइएन, त्यसलाई जनस्तरमा पुर्‍याउनुपर्छ । सांसद सूर्यबाला राईले विपक्षी दलहरुले सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिर्न निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्ने बताए । -source

0 comments

प्रतिकृया दिनुहोस